उत्तराखंड
राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता : डीएम
देहरादून। कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में राज्य आंदोलनकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण सहित विभिन्न लंबित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
राज्य आंदोलनकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव और मांगें रखते हुए शपथ-पत्र के आधार पर चिन्हीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात प्रमुखता से उठाई। इस पर जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि उपलब्ध कराए गए शपथ-पत्रों और अभिलेखों के आधार पर प्रकरण को प्रबल संस्तुति के साथ शासन को भेजा जाएगा, ताकि उचित स्तर पर निर्णय लिया जा सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी हमारे प्रदेश के निर्मातागण हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण करना शासन-प्रशासन का परम दायित्व है। समिति के गठन के संबंध में उन्होंने कहा कि सभी संगठन आपसी समन्वय और सर्वसम्मति से सदस्यों के नाम प्रस्तावित कर प्रेषित करें, जिन पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रशासन आंदोलनकारियों के योगदान का सम्मान करता है और पूरे विषय में संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करेगा। मुख्यमंत्री के संकल्प के अनुरूप राज्य आंदोलनकारी चयन प्रशासन की प्राथमिकता है। प्राप्त सुझावों, मानकों में संशोधन और चयन समिति का निर्धारण आपसी सौजन्य व विमर्श से ही किया जाएगा। संवाद और समन्वय से ही समस्याओं का सकारात्मक समाधान संभव है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा, उप जिलाधिकारी हरी गिरी सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे ।
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