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36 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं को मुख्यमंत्री की मंजूरी…

उत्तराखंड

36 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं को मुख्यमंत्री की मंजूरी…

 

देहरादून 23 मई। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विभिन्न विकास कार्यों को गति देने के लिए ₹36 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से ग्रामीण सड़कों, पेयजल, बिजली, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और शहरी आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।

 

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना में 6 नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ₹23.86 करोड़ स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा चारधाम यात्रा मार्ग पर संचालित अश्ववंशीय पशुओं के बीमा के लिए ₹1.05 करोड़ की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से मंजूर की गई है।

 

तामली क्षेत्र में पेयजल की स्थायी व्यवस्था के लिए ₹14.57 करोड़ की लिफ्ट पेयजल योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹1 करोड़ जारी किए जाएंगे। वहीं चम्पावत जिले के बनबसा नगर पंचायत में जर्जर सड़कों और नालियों के सुधार के लिए भी ₹1 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

 

सल्ट विधानसभा क्षेत्र के बाजारों में 10 हाई मास्क लाइट लगाने के लिए ₹29.32 लाख, दुगड्डा ब्लॉक में महाबगढ़ मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए ₹1.69 करोड़ तथा हरबर्टपुर क्षेत्र में सुरक्षा दीवार और पुलियों के निर्माण के लिए ₹97.79 लाख की मंजूरी दी गई है।

 

अल्मोड़ा जिले के रानीखेत क्षेत्र में विभिन्न मंदिरों के सौंदर्यीकरण हेतु ₹5.54 करोड़ के सापेक्ष ₹1.50 करोड़ जारी किए गए हैं। इसके साथ ही पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में माँ बाल कुँवारी माता मंदिर के विकास के लिए ₹72.67 लाख स्वीकृत हुए हैं।

 

टनकपुर-बनबसा क्षेत्र में 220/33 केवी विद्युत स्टेशन की स्थापना के लिए ₹150.40 करोड़ की परियोजना के तहत ₹3 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। वहीं किच्छा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दरऊ में डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क और तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए ₹25 लाख तथा भिकियासैंण में राजा हरूहीत मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए ₹93.36 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

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इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मसूरी क्षेत्र के पुरूकुल गांव में निर्मित सामुदायिक भवन का नाम पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष स्व. दीपक पुण्डीर के नाम पर “स्व. दीपक पुण्डीर सामुदायिक भवन” रखने को भी मंजूरी दी है।

 

सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

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