उत्तराखंड
सोलर पैनलः उत्तराखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी, करने होंगे ये काम…
देहरादून: उत्तराखंड में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बैठक करते हुए महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को अपने परिसरों में सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए हैं. ताकि बिजली के खर्चों को कम करते हुए इसका उपयोग बाकी महत्वपूर्ण कार्य में किया जा सके.
उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इस दौरान ग्रीन कैंपस की अवधारणा को धरातल में उतारने के लिए सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के साथ उनके परिसरों में सोलर पैनल लगाने के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए हैं. इसके लिए अधिकारियों को जल्द से जल्द सर्वे करने और इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया है. उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में सोलर रूफटॉप स्थापित करते हुए परिसर को इको फ्रेंडली बनाया जाएगा.
समर्थ पोर्टल के जरिए स्नातक और परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश को लेकर आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए भी कहा गयाइसके बाद छात्रों के पठन-पाठन में दिक्कतें दूर होंगी. महाविद्यालय में अतीत कक्षाओं का भी संचालन किया जाएगा.
उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में नैक और एआईआरएफ रैंकिंग के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करने के भी निर्देश दिए गए. महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में फर्नीचर, खेल सामग्री, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाला तेजल व्यवस्था और शौचालय संबंधित सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के भी निवेश मंत्री धन सिंह रावत द्वारा दिए गए.

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 पहाड़ी खबरनामा के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
Latest News -
बीकेटीसी अध्यक्ष हेमन्त द्विवेदी बदरीनाथ पहुंचे, दर्शन पूजा-अर्चना की, यात्रा व्यवस्थाओंं को देखा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में “तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा” का किया गया भव्य आयोजन
सांसद टिहरी गढ़वाल श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न
एम्स, ऋषिकेश में नवजात पुनर्जीवन कार्यक्रम पर कार्यशाला
मुख्यमंत्री ने दी विभिन्न विकास योजनाओं की स्वीकृति
