उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी तेज, दो फरवरी को रिपोर्ट सौंपेगी समिति…

उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश एक और इतिहास रचने को तैयार है। उत्तराखंड जल्द ही समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट दो फरवरी को सरकार को सौंप दी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसमें विस्तृत रूप से सुझावों और विचारों को आमंत्रित किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जिसे समिति 2 फरवरी, 2024 को प्रदेश सरकार को सौंपेगी।

उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा और उसे पास करने के लिए 5 फरवरी को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी दो फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे।

गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का चौथी बार कार्यकाल बढ़ाया गया है। 27 मई 2022 ने समान नगारिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन को रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। इसके बाद समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया गया। 27 सितंबर 2023 को समिति का चार माह का विस्तार दिया गया। इस दौरान समिति द्वारा सरकार को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपने की संभावना जताई जा रही थी।

Latest News -

उत्तराखंड में हुई लैब ऑन व्हील्स अर्थात मोबाइल साइंस लैब की शुरुआत…

कत्यूर महोत्सव स्थल का दर्जा राज्य मंत्री व जिलाधिकारी ने किया संयुक्त निरीक्षण

पुराने कुओं के जीर्णोंधार के लिए चलेगा विशेष अभियान – मुख्यमंत्री

राज्य की प्रथम ऑटोमेटेड मैकेनिक पार्किंग अपने अंतिम चरण में, जल्द जनमानस को समर्पित

बाल अधिकारों की सुरक्षा पर जोर, बच्चों को दी गई संवैधानिक जानकारी